वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रदेश में युवाओं को इण्टर्नशिप प्रदान करने के सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय समन्वय किए जाने के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एजेण्डा बिन्दुओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो और इस सम्बन्ध में तेजी से निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने विभागीय मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दुओं की प्रगति के सम्बन्ध में साप्ताहिक समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने एजेण्डा के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ के सम्बन्ध में प्रदेश की रैंकिंग में सुधार लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बाधाओं को चिन्ह्ति कर उन्हें दूर किया जाए। ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ के सम्बन्ध में हर सप्ताह समीक्षा की जाए। लैण्ड पूलिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। सिक यूनिट्स के बारे में पाॅलिसी बनाते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने ऑनलाइन एम0ओ0यू0 ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन इन्सेन्टिव मैनेजमेण्ट टूल विकसित कर उसे आगामी माह के अन्दर पूरा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो। निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रदेश में युवाओं को इण्टर्नशिप प्रदान करने के सम्बन्ध में अन्तर्विभागीय समन्वय किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ निर्धारित अवधि का रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 01 लाख युवाओं को उद्योगों व अधिष्ठानों में ऑन जाॅब ट्रेनिंग प्रदान करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी से व्यापक पैमाने पर तैयारी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए असेवित 16 जनपदों-बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में पी0पी0पी0 माॅडल के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल काॅलेज बनाए जाने हैं। इसके लिए शीघ्र ही ठोस पाॅलिसी व रणनीति बनाते हुए ओपेन बिडिंग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चयन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार स्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा के माध्यम से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-गोल्डेन कार्ड के वितरण में और तेजी लाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों के सम्बन्ध में पोर्टल पर सूचनाओं को शीघ्रता के साथ अपलोड किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य की स्वास्थ्य व पोषण से सम्बन्धित सभी सेवाओं को इन आरोग्य मेलों के तहत उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन सुविधाजनक बनाने व उनकी समस्याओं के तेजी से समाधान हेतु ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ एजेण्डे के तहत सभी विभाग कार्य करें। जिन सेवाओं व समस्याओं के सम्बन्ध में जनसामान्य को अधिकतम कठिनाई होती है, उन्हें चिन्ह्ति करते हुए उन समस्याओं का समाधान शीघ्रता के साथ मौके पर किया जाए। निर्यात प्रोत्साहन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में व्यापक सम्भावनाएं हैं। ओ0डी0ओ0पी0 के तहत आने वाले उत्पादों को निर्यात से जोड़ते हुए यह भी चिन्ह्ति किया जाए कि और किन उत्पादों का निर्यात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाते हुए उत्पादों की डिजाइन, क्वालिटी और पैकेजिंग पर भी फोकस किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति महत्वाकांक्षी विकासखण्डों का भी चयन किया जाना है। प्रदेश की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत संकेतकों के आधार पर चयनित 154 पिछड़े विकासखण्डों में महत्वाकांक्षी जनपदों की तर्ज पर कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया जाए। नीति आयोग के मानकों के आधार पर योजनाओं के कन्वर्जन द्वारा विकास का कार्य किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस धनराशि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाॅल का निर्माण, शौचालय का निर्माण, खेल का मैदान, ग्राम सचिवालय का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, डेªनेज आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को धनराशि नहीं मिली है, उनकी प्रथम किश्त तथा शेष किसानों की किश्तों का भुगतान 31 मार्च, 2020 तक कर दिया जाए। उन्होंने प्रदेश की जी0डी0पी0 की भांति जनपद स्तर पर भी जी0डी0पी0 की गणना की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनपदों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाए जाने के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
श्रम सुधार के एजेण्डे के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधारों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 15 श्रम अधिनियमों को विधान मण्डल से प्रस्तावित संशोधन पारित कराकर भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें से 12 श्रम अधिनियमों की अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा सम्बन्धित अधिसूचना भी निर्गत की जा चुकी है। शेष अधिनियमों में सुझावों एवं आपत्तियों के दृष्टिगत कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने जी0एस0टी0 संग्रह को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए व्यापारियों का तेजी के साथ पंजीकरण एवं उनके द्वारा रिटर्न फाइलिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 राजस्व अपवंचन पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कर चोरी को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मण्डी से जुड़ी समस्याओं के सम्बन्ध में भी त्वरित कार्यवाही किए जाने की बात कही। उन्होंने जेम पोर्टल का उपयोग बढ़ाए जाने और इस पोर्टल से ओ0डी0ओ0पी0 के उत्पादों को जोड़े जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने जनपद सोनभद्र में ट्राइबल म्यूज़ियम स्थापित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे सम्बन्धित प्रस्ताव शीघ्र ही केन्द्र सरकार को भेजा जाए। उन्होंने ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, जनपद चन्दौली के राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात स्थल पर ईको टूरिज़्म के विकास कार्य किए जाएं। नवाबगंज पक्षी विहार की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए। कुकरैल रिजर्व फाॅरेस्ट क्षेत्र में स्वच्छता के व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यटन तथा वन एवं पर्यावरण विभाग शीघ्र ही बैठक कर परस्पर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, पर्यटन व संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 नीलकंठ तिवारी, प्राविधिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह, अन्य मंत्रिगण, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल सहित सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
