बुनकरों के लिए 2006 से लागू विद्युत प्रतिपूर्ति फ्लैट रेट योजना हो बहाल - अजय कुमार लल्लू
लखनऊ। उत्त्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश के बुनकरों की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पॉवरलूम बुनकरों के लिए 2006 से लागू विद्युत प्रतिपूर्ति फ्लैट रेट योजना को पुनः बहाल करने की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पॉवरलूम कुटीर उद्योग के लिए 2006 से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त करते हुए जनवरी 2020 से मीटर रीडिंग आधारित प्रतिपूर्ति योजना को लागू कर दिया गया है, जिसके चलते पहले से ही संकटग्रस्त बुनकर समुदाय भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है ।
श्री लल्लू ने कोरोना संकट के मद्देनजर बुनकरों के लिए बिजली न्यूनतम दाम पर उपलब्ध कराये जाने की मांग की है। उन्होने कहा कि जब बुनकरों का सारा कारोबार चैपट हो चुका है, घर चलाने के लिए बुनकर रिक्शा चलाने और घर के सामान बेंचने को मजबूर हो गया है तो ऐसे में बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी करना उन्हें मौत के मुँह में धकेलना होगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पॉवरलूम कुटीर उद्योग के लिए 2006 से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त करते हुए जनवरी 2020 से मीटर रीडिंग आधारित प्रतिपूर्ति योजना को लागू कर दिया गया है, जिसके चलते पहले से ही संकटग्रस्त बुनकर समुदाय भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है ।
श्री लल्लू ने कोरोना संकट के मद्देनजर बुनकरों के लिए बिजली न्यूनतम दाम पर उपलब्ध कराये जाने की मांग की है। उन्होने कहा कि जब बुनकरों का सारा कारोबार चैपट हो चुका है, घर चलाने के लिए बुनकर रिक्शा चलाने और घर के सामान बेंचने को मजबूर हो गया है तो ऐसे में बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी करना उन्हें मौत के मुँह में धकेलना होगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी बयान में कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने नियम 51 के तहत बुनकरों का सवाल प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से बुनकर हित के लिए कांग्रेस शासन में बनाये गये राम शाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू किये जाने की बात कही थी। बुनकरों के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्याओं को दूर करने के लिए अन्य आयोगों की भांति बुनकर आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने मांग की कि हथकरघा उद्योग के बेहतरी के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाये।
