प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन खत्म , साप्ताहिक बंदी अब पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार - मुख्यमंत्री
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ‘दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी’ के प्रति लोगों को विशेष रूप से जागरूक करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित कराई जाएं।
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबन्ध किए जाएं। एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 तथा डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1,000 आई0सी0यू0 बेड्स तैयार किए जाएं। उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बन्दी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।तहसील दिवस तथा थाना दिवस कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा तहसीलदार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस और थाना दिवस की सफलता के लिए आवश्यक है कि जन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें।
‘ईज ऑफ़ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार ‘ईज ऑफ़ लिविंग’ की दिशा में भी कार्ययोजना बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा।
जी0एस0टी0 संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाकर उसे लागू किया जाए। जी0एस0टी0 के तहत अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों और उद्यमियों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इनकी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाए। उद्यमों की सुगमतापूर्वक स्थापना से प्रदेश लाभान्वित होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे उद्योग बन्धु की बैठक आहूत कर उद्यमियों से संवाद करेंगे। जीरो बजट खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के परिवार को ‘मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के अन्तर्गत गौ आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने दुग्ध समितियों को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे डेयरी सेक्टर का विस्तार होगा।भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 शहर तथा प्रदेश सरकार के स्तर से 07 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत कराए जा रहे कार्यों की गति को तेज करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की नियमित माॅनिटरिंग की जाए। नगर निकायों में अमृत योजना के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त करने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
