कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट आया आगे
केंद्र से पूछा- राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्लान बना रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट से पैदा हो रहे हालातों पर स्वयं लिया संज्ञान। इसके साथ हीसु प्रीम कोर्ट ने और सख्ती के साथ केंद्र सरकार से इन हालातों से निपटने का नेशनल लेवल पर प्लान भी मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्लान बना रखा है? इसकी जानकारी वह कोर्ट के समक्ष पेश करे...सुप्रीम कोर्ट ने कहा: ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका और कोरोना को फैलाव को कैसे रोका जाए…इसलिए केंद्र सरकार इन मुद्दों पर नेशनल लेवल पर क्या योजना रखती है बताये...
कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं।
