भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने किया मुकदमा
एक बड़े घटनाक्रम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी आम आदमी की निजता का हनन करेगी। ऐसे में नई पॉलिसी के नियमों को व्हाट्सएप लागू नहीं कर सकता है। लिहाजा व्हाट्सएप पॉलिसी को चुनौती देने के लिए केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नई मीडिया पॉलिसी उसके उपभोक्ताओं की निजता का हनन करेगी। इस मीडिया पॉलिसी को लागू करने से आम आदमी के प्राइवेसी राइट का उल्लंघन होगा। केंद्र सरकार ने 25 मई तक नई मीडिया पॉलिसी को लागू करने का आदेश दिया था। जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी कंपनियों में कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। व्हाट्सएप में यह नियुक्ति नहीं की है। साथ ही केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।
व्हाट्सएप का कहना है कि यह नई पॉलिसी लोगों की निजता को खत्म करने के लिए दबाव डालती है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। केंद्र सरकार की नई नीति व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन पॉलिसी को खत्म कर देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फरवरी में यह नई सोशल मीडिया नीति घोषित की थी। जिसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 25 मई तक लागू करना था। बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक ने भारत सरकार की मीडिया नीति को स्वीकार कर लिया है, लेकिन व्हाट्सएप ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है।
