सरकार औद्योगिक विकास को हर संभव सहयोग को तत्पर है- सिद्धार्थ नाथ सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश व निर्यात, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा, वस्त्रोद्योग एवं एनआरआई विभाग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास पर लगभग 2 घंटे विचार विमर्श किया।
बैठक में आर के चैधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईआईएम, राजेश भाटिया अध्यक्ष एसआईए, राजेश सिंह अध्यक्ष लघु उद्योग भारती काशी प्रांत, देव भट्टाचार्य रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, जितेंद्र नारायण सिंह अध्यक्ष, पीयूष अग्रवाल महामंत्री औद्योगिक आस्थान संघ चांदपुर महेशपुर, मनोज मद्धेशिया एग्रोपार्क इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया एवं औद्योगिक विकास पर अपने बिंदु रखें। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास को हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया जा रहा है। गत 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण किए थे। कोरोना की दूसरी लहर में औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं होने दिया। कच्चा माल भी ट्रांसपोर्ट होता रहा। सरकार उद्योगों को सतत अच्छे वोल्टेज से विद्युत आपूर्ति कर आ रही है।
उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पार्क विकसित करने पर जोर दिया। छोटी इकाइयों व बुनकर आदि को भी छोटी सोलर प्लांट लगाकर कार्य का सुझाव दिया। प्रदूषण कंट्रोल हेतु संयुक्त ईटीपी संयंत्र स्थापना व एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क की स्थापना के सुझाव पर संयुक्त आयुक्त उद्योग को इस पर जमीन आदि की उपलब्धता व अन्य संभावनाओं को वर्क आउट करने के निर्देश दिए। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि खिलौना बनाने वाले छोटे उद्यमियों को आज की मांग के अनुरूप टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें। इसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का प्रोजेक्ट बनाएं। मंत्री ने आरएम यूपी सीडा को निर्देशित किया कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था ठीक रखें। जिस सड़क, नाली के लिए धनराशि उपलब्ध है, उसे तत्काल पूर्ण कराएं। उद्यमियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।उद्यमी प्रतिनिधियों ने विद्युत ड्यूटी छूट को समायोजित करने, बैंक फाइनेंस में सरलीकरण, श्रम कानूनों में सरलीकरण, उद्योगों पर लागू गृह कर कम करने, यूपी सीडा द्वारा मेंटेनेंस चार्ज कम करने आदि पर मंत्री ने संबंधित विभागों को कार्यवाही हेतु कहा।
मंत्री ने बताया कि वह एमएसएमई विभाग के भूखंडों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव बना रहे। जिस पर उद्यमियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न स्वरोजगार परियोजनाओं यथा- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में निःशुल्क टूल किट वितरण, ओडीओपी में प्रशिक्षण, युवाओं का तकनीकी उन्नयन, कलस्टर विकास योजना, अनु जाति हेतु विशेष प्रशिक्षण योजना आदि के माध्यम से भारी संख्या में से रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। वाराणसी मंडल में उक्त योजनाओं में गत वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही। इस वर्ष लाभार्थियों के प्रोजेक्ट तैयार कर बैंकों को भेजे गए, जो स्वीकृत होना प्रारंभ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की बहुत संभावनाएं हैं।
