योगी सरकार दे रही है 5 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने छठे वेतनमान से जुड़े करीब पांच लाख पेशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। अब इन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इससे इनकी पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने पर वह धनराशि जो अधिक होगी, वह पेंशन देय होगी। विभागों को पुनरीक्षण का काम तीन महीने के अंदर पूरा करना होगा।
केंद्र सरकार अपने रिटार्यड कर्मचारियों को पहले ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने का आदेश जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जनवरी 2016 से पहले के पेंशनरों को अंतिम आहरित वेतन का पुनरीक्षण 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश और 18 जुलाई 2017 के प्रावधानों के अधीन पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए। वित विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, छठे वेतन आयोग से संबधित पेंशनरों को भी अंतिम पेंशन पुनरीक्षण के बाद अब सातवें वेतन आयोग से जुड़े पेंशनरों के बराबर पेंशन मिलने लगेगी।
संयुक्त पेंशनर्स एनपी त्रिपाठी ने बताया है कि इसका लाभ करीब पांच लाख पेशनरों को मिलेगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस.राधा चौहान द्वारा सोमवार को जारी शासनादेश के
मुताबिक, 6 मार्च 2027 में उल्लेखित श्रेणी के पेंशनरों की अंतिम पेंशन का
पुनरीक्षण शासनादेश 12 फरवरी 2018 के अनुसार स्वीकृत किए जाने की मंजूरी दी
गई है।
